Loan Scheme : महिलांनासुद्धा सर्व क्षेत्रांमध्ये अग्रगण्य स्थान मिळावे, यासाठी शासनाकडून विविध योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यापैकीच एक महिला उद्योजकांच्या प्रगतीसाठी सुरू करण्यात आलेली राज्य शासनाची योजना म्हणजे महिला उद्योजक धोरण योजना.
महिला उद्योजक धोरण (Mahila Loan Yojana)
महिला उद्योजक धोरण योजना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या विशेष धोरणांतर्गत राबविली जात असून महिलांना या अंतर्गत विविध उद्योगासाठी 20 लाखापासून 1 कोटीपर्यंत अनुदान दिलं जातं.
♦️ हे पण वाचा : महिलांना ST प्रवासात 50% सूट, पात्र कोण असतील ? GR मध्ये पहा !
महिलांना विविध व्यवसायात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात या दृष्टिकोनातून शासनाकडून महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महिला उद्योजक धोरणानुसार राज्यातील महिलांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केलेला असून अनेक महिला या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत आहे.
या लेखाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत महिला उद्योजक धोरण काय आहे ? महिला उद्योजक धोरणाचा फायदा काय ? उद्योगासाठी किती अनुदान देण्यात येईल ? अर्ज कसा करावा ? याबद्दलची थोडक्यात माहिती.
20 लाखापासून 1 कोटीपर्यंत अनुदान
20 लाखापासून 1 कोटीपर्यंत अनुदान या धोरणांतर्गत ग्राह्य धरण्यात आलेले असले तरी जिल्ह्याच्या वर्गवारीनुसार महिला उद्योजकांना अनुदान दिलं जातं. त्यासाठी तुम्हाला तुमचा जिल्हा कोणत्या वर्गवारीमध्ये मोडतो हे प्रथम जाणून घ्यावे लागेल.
♦️ हे पण वाचा : मुलींना शासन आता वार्षिक 99 हजार रु. देणार; शासनाची नवीन योजना
महिला उद्योजक धोरणात महिलांना प्रकल्प भांडवलाच्या गुंतवणुकीच्या 25 ते 35 टक्के अनुदान शासनाकडून दिल जातं, तर उर्वरित प्रकल्पाची रक्कम बँकेकडून कर्ज (Loan) घेऊन अथवा स्वनिधीमार्फत महिलांना उभारावी लागते.
अटी, शर्ती व पात्रता ?
- अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असावी.
- योजनेचा लाभ वैयक्तिक महिला, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र, खाजगी किंवा सार्वजनिक घटक, स्वयंसहायता बचत गट इत्यादी घेऊ शकता.
- व्यवसाय सुरू केल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी किमान 50 टक्के महिला कामगार असणे आवश्यक आहे.
- महिला उद्योजकांना तालुका वर्गवारीनुसार स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या 15 ते 35 टक्के दराने अनुदान देण्यात येईल.
- त्याचप्रमाणे उद्योगांना लाईट बिलसाठीसुद्धा सवलत देण्यात येईल, ज्यामध्ये प्रति युनिट 2 रुपये एवढी सवलत पाच वर्षासाठी असेल.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्र
- आधारकार्ड
- बँक पासबुक झेरॉक्स
- जातीचा दाखला
- शैक्षणिक कागदपत्रं
- पॅनकार्ड
- व्यवसाय प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- जन्म दाखला
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- Undertaking फॉर्म
- लोकसंख्या प्रमाणपत्र
अर्ज कसा करावा ?
- सर्वप्रथम इच्छुक उद्योजक महिलांना शासनाच्या या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल. वेबसाईटची लिंक खाली देण्यात आलेली आहे.
- वेबसाईटवर आल्यानंतर अर्जदार उद्योजक महिलांची संपूर्ण मूलभूत माहिती भरावी लागेल. ज्यामध्ये संपूर्ण नाव, जात प्रवर्ग, जन्मतारीख, शैक्षणिक माहिती, रहिवासी माहिती इत्यादीचा समावेश असेल.
- संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर महिलांना कोणता व्यवसाय करायचा असेल त्या व्यवसायाची Project Cost अर्जामध्ये टाकावी लागेल, त्यानंतर बँकेची माहिती भरून Undertaking Form व Project Report फाईल डाऊनलोड करावी लागेल.
- शेवटच्या टप्प्यामध्ये अर्जासाठी आवश्यक संपूर्ण कागदपत्र महिला अर्जदारांना स्कॅन करून अपलोड करावी लागतील.
अशाप्रकारे महिला उद्योजकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या विशेष धोरणाअंतर्गत उद्योजक महिला अर्ज करून व्यवसाय करण्यासाठी 20 लाखापासून 01 कोटीपर्यंतचा अनुदान मिळवू शकतात. प्रकल्पाला प्रस्ताव मंजुरी जिल्हा उद्योजक केंद्र व इतर शासकीय कार्यालयाकडून पात्रता, निकषानुसार देण्यात येईल.
| अधिकृत वेबसाईट | येथे क्लिक करा |
| ऑनलाईन अर्जासाठी | येथे क्लिक करा |
| विविध योजनासाठी | येथे क्लिक करा |
