महाराष्ट्र अन्नपुरवठा विभागाकडून सतत नवनवीन नियमावली जारी केली जाते. या मागचं मुख्य कारण म्हणजे बोगस लाभार्थी मोठ्या प्रमाणावर पात्र नसतानासुद्धा रेशन धान्याचा लाभ घेऊ इच्छितात, अशा बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी अन्नपुरवठा विभागाकडून नवीन नियम व बदल करण्यात येतात.
Ration Card New Rule & Update Maharashtra
असाच एक नवीन नियम अन्नपुरवठा विभागामार्फत सुरू करण्यात आलेला असून याअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना यापुढून रेशन धान्यचा लाभ दिला जाणार आहे. पडताळणी दरम्यान अपात्र लाभार्थ्यांचा रेशनकार्ड रद्द करण्यात येईल, अशी माहितीसुद्धा अन्नपुरवठा विभागामार्फत देण्यात आली.
♦️ हे पण वाचा : आता या गॅसधारकांना मिळणार दरमहा 200 रु. सबसिडी
शासनाच्या नवीन निकषामध्ये जे लाभार्थी पात्र ठरणार नाहीत, अश्या लाभार्थ्यांचा रेशनकार्ड बंद करण्यात येणार आहे. याबद्दलची सविस्तर माहिती आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात.
खालील कारणांमुळे तुमचं रेशनकार्ड बंद होऊ शकतं
रेशनकार्ड कोणत्याही नागरिकाचे बंद किंवा रद्द होणार नसून, ज्या व्यक्तीला गरज नसताना किंवा पात्रता नसताना मोफत रेशन धान्य, स्वस्त रेशन धान्य योजनेचा लाभ अशी व्यक्ती आवश्यकता नसताना मिळवत असेल, अशा निकषात न बसणाऱ्या सर्व रेशन कार्डधारक व्यक्तींचा रेशनकार्ड रद्द करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण निकष खालीलप्रमाणे देण्यात आलेले आहेत.
- अन्नपुरवठा विभागाच्या नवीन निकषानुसार एखाद्या व्यक्तीकडे चार चाकी गाडी (कार, ट्रॅक, ट्रॅक्टर इत्यादी) असेल, तर अशा व्यक्तीला सदन लक्ष्यात घेऊन रेशन धान्य देण्यात येणार नाही.
- एखाद्या रेशन कार्डधारकांकडे स्वतःच्या कमाईतील 100 चौरस मीटरचा फ्लॅट विकत घेतलेला असेल, तर अशा व्यक्तींनासुद्धा अपात्र ठरविण्यात येईल.
- वैयक्तिक नागरिकाची किंवा एकत्रित कुटुंबातील संपूर्ण व्यक्तींची मिळकत म्हणजेच उत्पन्न वर्षाकाठी ग्रामीण भागात दोन लाख रुपये व शहरी भागासाठी तीन लाख रुपये पेक्षा जास्त असेल, तर अशा कुटुंब धारकांनासुद्धा अपात्र ठरविण्यात येईल.
- जर एखाद्या व्यक्तीकडे मोठ्या प्रकारचा व्यवसाय, दुकान असेल, तर अशा व्यक्तीला सदन समजून अपात्र ठरविण्यात येईल.
रेशनधारकांची पडताळणी होणार
शासनाकडून जिल्हा व तालुका स्तरावर अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचे काम लवकरच सुरू होणार असून यामध्ये अपात्र ठरणाऱ्या नागरिकांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येऊ शकतं. त्यामुळे अशा रेशन कार्डधारकांनी स्वतः होऊन opt out of subsidy हा फॉर्म भरून संबंधित तहसील कार्यालयामध्ये द्यायचा आहे.
कार्यवाही होऊ शकते
पडताळणी दरम्यान अपात्र लाभार्थीसुद्धा रेशन धान्याचा उपभोग घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यास शासनाकडून अशा बोगस लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आलेली आहे.
| रेशन opt out form | येथे डाऊनलोड करा ! |
| विविध योजनांसाठी | येथे क्लिक करा |
gorgaribanna tar garib thevale. ration card asun sudha.ration milat nahi .ration banavayla problem anek samsya. yachyavar Kam ka kart nahi sarkaar.
सर Ground Level ला आपल्यालाच सरकार म्हणून काम करावं लागतं.
अशीचौकशीकेलीपाहीजे
अशिचौकशिकेलीपाहीजे
हो सर
रेशन कार्डवर मुंबईमध्ये राहणाऱ्यांचा वार्षिक इन्कम 40000 कसा असू शकतो, मुंबईत राहणारा कोणतही फॅमिली वर्षाला एक लाख कमवतेच, त्याच्याशिवाय ती फॅमिली जगू शकत नाही, फक्त हे इन्कम पेपरवर दिसत नाही, आपणास रेशन कार्ड चे नियम बदलावे लागतील, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची इन्कम एक लाख पर्यंत ठेवा, केशरी रेशन कार्ड धारकांची वार्षिक इन्कम तीन लाख पर्यंत ठेवा, सफेद रेशन कार्ड धारकांची वार्षिक इन्कम पाच लाख पुढे ठेवा, सरकारने कृपया या गोष्टीवर विचार करावा
एकदम बरोबर सर, सरकारला याकडे काळजीपूर्वक लक्ष्य देऊन काम केलं पाहिजे.
Agdi barobar ahe
Each and every person property must be verified carefully and have take suitable action as per rules and regulations
100% Correct Sir, i am agree with your opinion
आर्थिक दृष्टिने सक्षम असणाऱ्या व्यक्तीे चे आरक्षण पण रद्द झाले पाहिजे.
हो सर एकदम बरोबर आहे तुमचं
फक्त दारिद्र्य रेषे खालील लोकांनाच शिधा पत्र द्या 🙏
एकदम बरोबर सर
Please help me
?
खरोखर सर हे फ्री धान्य हे बंदच झाले पाहिजे, कारण दारिद्र्य रेषेच्या खाली कोणीच बसत नाही, कारण आता समजत सरसकट सगळ्याच्या कडे घरी 2 बाईक, आणि 1 चार चाकी कार आहेच, कारण कुणाचेच उत्पन्न वार्षिक 2 ते300000 च्या खाली येत. नाही आणि त्याशिवय कुटुंब चालतच नाही,
यामध्ये जे इन्कटॅक्स भरणारी मिडल क्लास फॅमिली भरडली जाते, त्यांना या कोणत्याच प्रकारचा लाभ मिळत नाही.
एकदम बरोबर बोलात सर तुम्ही
फक्त BPL कार्डधारकांना सवलत देण्यात यावी बोगस BPL शोधून रद्द करा. कार व RCC घर असणारे पण लाभ घेत आहेत.मोफत देणे बंद करावे नाही तर सरकार दिवाळखोरीत जाईल कर्जबाजारी होऊन अर्थव्यवस्था ढासळेल मध्यमवर्गीय लोकांना नुकसान होत आहे आम्ही कर भरतो म्हणून इतरांना सवलत मिळते. खैरात देणं बंद करावे.
एकदम बरोबर बोलत