Land Record : महाराष्ट्र राज्यामध्ये शेतजमिनी संदर्भातील वाद काही नवीन विषय नाही. शेतीच्या रस्त्यावरून, बांधावरून, जमिनीवरून इत्यादी असंख्य कारणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सततचे वाद होत असतात. राज्यात असे होणारे वाद कायमस्वरूपी मिठावीत, यासाठी भूमी अभिलेख विभागामार्फत एक नवीन संकल्पना सुरू करण्यात आलेली आहे.
जमीन वाद कायमस्वरूपी मिटणार
शेतकऱ्यांमधील जमिनीचा वाद कायमस्वरूपी मिटवा म्हणून यासाठी शासन सर्वोत्परी प्रयत्न करत होते, यामध्ये त्यांना एक पर्याय सापडलेला असून आता मोजणी नकाशालाच अक्षांश व रेखांश जोडण्यात येणार आहेत.
♦️ हे पण वाचा : शेतकऱ्यांना अनुदानावर मिळणार ड्रोन; इतकं अनुदान दिलं जाईल
पुढील काही दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीचे नकाशे मोबाईलवर पाहता येणार आहेत. यासाठी शासनाकडून पुढील कारवाई सुरू असून पहिला प्रयोग हा राज्यातील वाशिम जिल्ह्यातील गुंज गावात करण्यात आलेला आहे. या पद्धतीचा पहिलाच नकाशा गावांमध्ये देण्यात आला.
जमीन मोजणीमध्ये अद्यावत असा बदल झालेला असून पूर्वीप्रमाणे मनुष्यबळाचा वापर न करता जमिनीची मोजणी आता राज्यभर रोहर यंत्राच्या साह्याने केली जात आहे. मोजणी, अद्यावत डिजिटल नकाशे ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे.
1 एप्रिलपासून राज्यभर मोजणी सुरु
राज्यातील नंदुरबार जिल्ह्यात 1 एप्रिलपासून नवीन पद्धतीची मोजणी सुरू झालेली असून, राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एका तालुक्यात येत्या 15 एप्रिलपासून मोजणीचे काम यंत्राच्या साह्याने सुरू करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाला (Revenue Department) राज्य शासनाकडून 902 रोवर यंत्राची उपलब्धता करून देण्यात आलेली आहे. त्यातील 500 यंत्र नगदच खरेदी करण्यात आलेली आहे, तर 400 यंत्र लवकरच जिल्हा नियोजन समितीमार्फत खरेदी करण्यात येतील.
नकाशा वैधता कायमस्वरूपी असणार
ऑनलाईन सुरू करण्यात येत असलेल्या नकाशाची वैधता एकवेळेस अक्षांश, रेखांश नकाशावर आल्यानंतर वैधता कायमस्वरूपी राहणार आहे. नकाशावरील अक्षांश, रेखांश सर्वांना पाहता येणार असून जीपीएसद्वारे त्याची पडताळणीसुद्धा तुम्हाला करता येणार आहे.
♦️ हे पण वाचा : ७/१२ उताऱ्यावर जमिनीचा नकाशा येणार; महसूल विभागाचा महत्त्वकांक्षी निर्णय
पडताळणी दरम्यान नकाशावरील अक्षांश, रेखांश टाकल्यानंतर तुमच्या जमिनीच्या सीमा तुमच्या मोबाईलवरती दाखवल्या जातील म्हणजेच जमिनीच्या शेवटच्या हद्दी नकाशामध्ये मोबाईलवरती दर्शविल्या जातील.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय
शासनामार्फत घेण्यात आलेला निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणार आहे; कारण राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गोरगरीब शेतकरी असतात, त्यांना थोड्याफार कारणावरून कोर्ट, कचेरी, पोलिस स्टेशन इत्यादी ठिकाणी पैसे खर्चून प्रकरण लढवता येत नाहीत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद मिटून गोरगरीब शेतकऱ्यांना नक्कीच न्याय मिळेल.
