कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहता राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यासंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय 27 मार्च 2023 दिवशी निर्गमित सुद्धा करण्यात आलेला होता.
1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधी दरम्यान ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समिती, थेट पणन अनूज्ञपतीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे कांदा विक्री केलेली असेल, अशा सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी 3 एप्रिल ते 20 एप्रिल या दरम्यान अर्ज करण्याचे पणन संचालकाकडून आवाहन करण्यात आले होते.
मुदत व पीकपेऱ्याची अट कायम
कांदा अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक अट ठेवण्यात आलेली होती. ती महत्त्वपूर्ण अट म्हणजे कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना कांदा पिकाची नोंद केलेला सातबारा उतारा अर्ज सोबत जोडावा लागेल, म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांनी पीकपेरा नोंदणी करतेवेळेस कांदा या पिकाची नोंद केलेली असेल, अशा शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ देण्यात येईल.
कांदा अनुदान शासन निर्णय (GR) व अटी येथे पहा
सातबारावर कांदा पिकाची नोंद केलेला शेतकऱ्यांसाठी चिंताजनक बाब आहे. कारण मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी कांदा उत्पादन करून विक्री तर केली; परंतु पीकपेरा नोंद करताना कांदा पिकाची नोंद करण्यात आली नाही, त्यामुळे शासनाकडून ७/१२ (Land Record) उताऱवरील कांदा पिकाच्या नोंदीची अट रद्द करण्यात येईल का हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे ?
कांदा अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्र
- आधारकार्ड
- कांदा विक्रीची पावती
- बँक पासबुक
- कांदा पिकाची नोंद असलेला 7/12 उतारा
- जर सातबारा कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नावाने व कांदा पावती एका व्यक्तीच्या नावाने असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये एक सहमतीपत्र अर्जासोबत जोडावा लागेल.
बहुतांश शेतकऱ्यांच नुकसान होणार
सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना कांदा अनुदानाच्या सातबारावरील नोंदीच्या अटीविषयी विचारले असता, पत्रकारांशी माहिती देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, ७/१२ वरती कांदा पिकाची नोंद आवश्यक आहे, अन्यथा अनुदान देण्यात येणार नाही. ही अट जर शासनाकडून कायम असली, तर बहुतांश शेतकऱ्यांच मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होणार आहे.
कांदा अनुदानाचा अर्ज येथे डाऊनलोड करा !
शेतकऱ्यांमार्फत कांदा अनुदानासाठी ही ठेवण्यात आलेली अट लवकरात लवकर रद्द करावी, अशी शासनाकडे मागणी केली जात आहे. कारण जवळपास 70 ते 80 टक्के शेतकऱ्यांनी कांदा पिकाची नोंद आपल्या सातबाऱ्यावरती केलीच नाही. आता शासन याबद्दल काय निर्णय घेईल याची सर्व शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.
