आता दुधाळ गाईसाठी 70 हजार, तर म्हशीसाठी 80 हजार रु. मिळणार; शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय

शेतकरी व पशुपालकांना गाय, म्हैस खरेदीसाठी अनुदान दिलं जातं. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यामध्ये दूध उत्पादन वाढीस चालना मिळावी. या हेतूने शासनामार्फत अनुदानात वाढ करण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

अनुदानात मोठी वाढ

मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच असेल राज्यामध्ये दुधाळ जनावरांचा गटवाटप शासनामार्फत अनुदान तत्त्वावर केलं जातं, यामध्ये राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनांचा समावेश आहे. जनावरांच्या खरेदी किंमतीत वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.

या निर्णयानुसार शेतकरी व पशुपालकांना गाईसाठी 70 हजार रुपये तर म्हशीसाठी 80 हजार रुपये खरेदी किंमत देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील आधीच माहिती, सूचना शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर समजेल.

पूर्वीची अनुदान रक्कम

पशुसंवर्धन विभागाच्या नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दुधाळ जनावरांच्या गटवाटपामध्ये पूर्वी प्रति दुधाळ देशी, संकरित गाईची 40 हजार रु. होती, तर म्हशीची किंमत 40 हजार रु. होती, तर यामध्ये आता वाढीव खरेदी किंमत गाईसाठी 40 हजार रु. ऐवजी 70 हजार रु. तर म्हशीसाठी 40 हजार रु. ऐवजी 80 हजार रु. अशी करण्यात आली आहे.

अनुदान कोणाला मिळणार ?

शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या दुधाळ जनावरांच्या गटवाटप राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय नावीन्यपूर्ण योजनेमध्ये सहभाग घेणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

♦️ हे पण वाचा : शेळी-मेंढी पालनासाठी 25 लाख अनुदान मिळणार; NHM Scheme

वाढीव अनुदानाचा शासन निर्णय निर्गमित न झाल्यामुळे कोण-कोणत्या प्रवर्गाला लाभ मिळेल याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही. शासन निर्णय आल्यानंतर याबद्दलची सविस्तर माहिती देण्यात येईल.

अर्ज कसा करावा ?

दरवर्षी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दुधाळ जनावरांच्या गट वाटपासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सुरू होतात. नुकतीच अर्जाची प्रक्रिया बंद झालेली असून, आता पात्र लाभार्थ्यांना कागदपत्र अपलोड करण्याची सूचना देण्यात आलेली आहे.

त्यामुळे तुम्ही नवीन लाभार्थी असाल, तर अर्ज सुरू झाल्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर याबद्दलचा अर्ज भरून गाय, म्हशी खरेदीसाठी अनुदान मिळू शकता. अर्जासाठी कागदपत्र, निकष, पात्रता याबद्दलची संपूर्ण माहिती अधिकृत वेबसाईटवरती देण्यात आलेली आहे.

अर्जासाठी अधिकृत वेबसाईट	येथे भेट द्या
वाढीव अनुदान शासन निर्णय (GR)	अद्याप GR आला नाही