राज्य सरकारमार्फत सुरू करण्यात आलेला ई-पीक पाहणी प्रकल्प यशस्वी झालेला असून लवकरच याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशभरात केली जाणार आहे. राज्य शासनाकडून गेल्या 2 वर्षापासून पीक लागवड करण्यात आलेल्या क्षेत्राची नोंद सातबारा उताऱ्यावर (Land Record) करण्यासाठी ई-पीक पाहणी प्रणाली सुरू करण्यात आली.
15 राज्यात ई-पीक पाहणी प्रकल्प केंद्र सरकार राबविणार
ई-पीक पाहणी प्रणाली आता राज्यातील जवळपास 15 राज्यांमध्ये लागू केली जाणार आहे. यासाठी केंद्रसरकारने पुढाकार घेतलेला असून येणाऱ्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी प्रकल्प विविध राज्यामध्ये राबविला जाईल.
🔴 हे पण वाचा : आता दुधाळ गायसाठी 70 हजार तर म्हशीसाठी 80 हजार रु. GR पहा !
शेतकऱ्यांना सहज व सोप्या रीतीने मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून पीक पेरणीची नोंद करता यावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने नवीन सुविधा विकसित केली आहे. E-Peek Pahani ॲप डाऊनलोड केल्यानंतर शेतकऱ्यांना मूलभूत अशी माहिती भरावी लागते, त्यानंतर पिकाची नोंद शेतकऱ्यांना फोटोसह करता येते.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नोंदीमुळे राज्यांमधील कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे ? कोणत्या जिल्ह्यात किती तालुके ? विविध तालुक्यांमध्ये कोणत्या प्रकारच पीक घेतलं जातं ? कोणत्या गावांमध्ये प्रमुख पीक आहेत ? इत्यादीची माहिती शासनाला मिळण्यास सोयीस्कर होईल.
ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये नवीन बद्दल
मागील हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी ॲप्लिकेशनमध्ये बरेच बदल करण्यात आले, ज्यामध्ये थेट धान्य खरेदी करण्याची सुविधासुध्दा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जर शेतकऱ्यांचं अतिवृष्टी, पूर, अवकाळी पाऊस इत्यादीमुळे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देतानासुद्धा ई-पीक पाहणीची आकडेवारी गृहीत धरली जात आहे. त्याचप्रमाणे विविध बँकांनासुद्धा शेतकऱ्यांना पीककर्ज (Crop Loan) देताना पीक नोंदीच्या या प्रणालीचा फायदा होत आहे. याप्रमाणे राज्यातील शेतकऱ्यांची माहिती वैयक्तिकरित्या डिजिटल स्वरूपात कायमस्वरूपी साठवली जाईल व त्यानुसार पिकांवर बदल करून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न घेता येईल.
नव्या सुविधांचा समावेश
केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात येणाऱ्या या प्रणालीचा अवलंब डिजिटल पीक सर्वेक्षण करण्यासाठी केलं जाईल. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारमार्फत सुरू करण्यात आलेल्या ई-पीक पाहणी अँपचा आधार घेतला जाईल. ही प्रणाली केंद्र सरकारकडून सुरुवातीला 15 मुख्य राज्यांमध्ये राबविले जाणार असून, यासाठी केंद्र सरकार स्वतःची प्रणाली वापरणार आहे.
राज्यानुसार डिजिटल पीक सर्वेक्षणमध्ये विविध बदल करून नव्या बाबींचा समावेश त्यामध्ये केला जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्रसरकारने राज्याकडून मागविलेला असून भूमी अभिलेख विभागाने तो नुकताच पुढे पाठविला आहे.
शासन व शेतकऱ्यांना असा होईल फायदा
केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना एकत्रित राबविल्या जातात, ज्यामध्ये अनुदान, पीकविमा, नुकसान भरपाई इत्यादीचा समावेश आहे; परंतु महाराष्ट्र राज्याप्रमाणे इतर कोणत्याही राज्यामध्ये पिकाची नोंद करण्यासाठी डिजिटल सुविधा (Digital Service) अद्याप उपलब्ध नाही.
🛑 हे पण वाचा : बँक खात्यात आधार लिंक सुविधा आता गावातच मिळणार
माहिती जर उपलब्ध असेल, तर राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला ती माहिती उपलब्ध करून दिली जाते व लाभार्थ्यांना लाभ रक्कम लवकर दिली जाते. त्यामुळे केंद्रसरकारला दिलेल्या माहितीवर अवलंबून न राहता डिजिटल स्वरूपात शासनाकडे ही माहिती उपलब्ध व्हावी, या अनुषंगाने हा प्रकल्पाचा केंद्रपातळीवरसुद्धा राबविला जाणार आहे. देशपातळीवर नुकसान भरपाई देताना एकच निकष लावण्यात येईल, त्यासाठी पिकाला देशभरात एक कोड देण्यात येईल. त्यामधून पारदर्शकता निर्माण होऊन योग्य त्या लाभार्थ्याला मदत किंवा अनुदान (Subsidy) देता येईल.
